जिल्ला अदालत काठमाडौंले गौशालास्थित पशुपति गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक नलाग्ने फैसला गरेको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषअन्तर्गतको जग्गामा रहेको धर्मशालाको करार सम्झौता खारेजीको निर्णय भएपछि समाजले मोहियानी हक दाबी गरिरहेका वेला अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो ।
न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले १६ असोजमा गरेको फैसलाले करार सम्झौतामा निर्धारित सर्तहरूको अध्ययन गर्दा दाबीका जग्गा र सो जग्गामा भएका भौतिकको मोहीहक उक्त जग्गामा नलाग्ने निष्कर्ष निकालेको हो । ‘साविक समयदेखि पशुपति गौशाला धर्मशाला नामक कुनै पनि संस्था अस्तित्वमा रहेको देखिँदैन । सो तथ्यलाई यी वादीमध्येको मारवाडी सेवा समितिले मिति ०६० जेठ १२ मा पशुपति अमालकोट कचहरीसँग सम्झौता गर्दा स्वीकार गरेको देखिन्छ ।
वादीमध्ये गौशाला धर्मशालाको तर्फबाट सो संस्थाका महासचिव रोहवरमा साक्षी बसी उक्त तथ्यलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ । वादीले पेस गरेको कुनै पनि निर्णय अभिलेखका प्रमाणहरूबाट वादी दाबीको जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक रहेको तथ्य प्रमाण पेस हुन सकेको देखिएन,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ ।
गौशाला धर्मशाला नामक कुनै वैध संस्था साविकमा नरहेकाले हक वा उत्तराधिकारी समितिलाई प्राप्त हुन नसक्ने फैसलामा उल्लेख छ । जग्गा भने पशुपति अमालकोट कचहरीमा दर्ता भएका गुठीको रहेको तथ्यमा विवाद नरहेको निष्कर्ष अदालतको छ ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले यसअघि सर्वाेच्च अदालतबाट भएका फैसला पनि स्मरण गराएको छ । धर्मशालासमेतका संरचना रहेको चार रोपनी १० आना जग्गामा मोहियानी रहेको र सरकारले अवैधानिक रूपमा करार सम्झौता खारेज गरेको भन्दै मारबाडी सेवा समितिले गत वर्ष अदालतमा रिट दायर गरेका थिए
