नेपाली कांग्रेस–एमालेसहित सत्तारूढ सात दलले भिड जम्मा बनाएर अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया प्रभावित पार्ने र न्यायालयमाथि दबाब खडा गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै रास्वपाको प्रदर्शनको प्रतिवाद गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा शुक्रबार सम्पन्न संयुक्त बैठकले सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका अध्यक्ष रवि लामिछानेको रिहाइ माग गर्दै रास्वपाले गरिरहेको प्रदर्शनलाई लक्षित गर्दै सातबुँदे संयुक्त वक्तव्यमार्फत प्रतिवाद गरेको हो । यसअघि कांग्रेस र एमालेले बुधबार र बिहीबार अलग–अलग वक्तव्य जारी गरेर प्रदर्शनको प्रतिवाद गरेका थिए ।
‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समिति, २०८१ ले तयार पारेको सर्वसम्मत प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भएको छ । निर्दोष कोही नफसुन् र दोषी कोही नउम्किउन् भन्ने कुराको सुनिश्चितताका लागि अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपणको प्रक्रियाका लागि सबै पक्षको सकारात्मक सहयोगको आवश्यकता पर्दछ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘तर, पछिल्ला दिनमा अनुसन्धान र अभियोजनको प्रक्रियालाई नै प्रभावित गर्ने उद्देश्यले गतिविधि सुरु भएका छन् । भिड जम्मा गरेर अनुसन्धानको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने र न्यायालयमाथि दबाब दिने गतिविधि लोकतन्त्र र विधिको शासनविपरीत कुरा हो ।’ सहकारीसम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिका सबै सुझाव र निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्ने सात दलले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
‘सहकारी छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेका वेला अनुचित ढंगले प्रभावित पार्ने गरी कुनै प्रकारको गतिविधि नगर्न अनुरोध गरेका छौँ,’ बैठकपछि एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले भने, ‘न्यायिक निरूपणको प्रक्रियालाई निर्दोष कोही नफस्ने र दोषी कोही उम्किन नसक्ने गरी निष्पक्ष र पारदर्शी तरिकाले छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको कुरामा आश्वस्त हुन आग्रह गरेका छौँ ।’
त्यस्तै, सुशासन र विकासको आकांक्षामाथि असर पार्ने गरी अवाञ्छित गतिविधिमार्फत सडकबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्था र सरकारको विकल्प खोज्ने कुरा कुनै पनि अर्थमा स्वीकार्य नहुने पनि वक्तव्यमा चेतावनी दिइएको छ । यद्यपि, त्यस्ता गतिविधि गर्ने पार्टी वा शक्ति को–को हुन् भन्ने कुरा वक्तव्यमा प्रस्ट्याइएको छैन ।
‘६ दशक लामो राजनीतिक आन्दोलनबाट जनता सार्वभौमसत्तासम्पन्न भएको र नेपाली जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो संविधान आफैँ बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्थामा उत्पन्न समस्याको समाधान लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट खोज्न सकिन्छ र खोज्नु पर्दछ भन्ने मान्यतामा हामी दृढ छौँ । सोहीअनुसार राजनीतिक स्थायित्वको आधार तयार गर्नका लागि सहमतिका आधारमा संवैधानिक, कानुनी र संरचनागत सुधारमा जोड दिँदै आएका छौँ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यस्तो अवस्थामा अराजकतालाई प्रोत्साहन गर्ने, राजनीतिक अस्थिरतालाई बल पु¥याउने तथा सुशासन र विकासको नेपाली जनताको आकांक्षालाई असर पुग्ने गरी विभिन्न नाम र स्वरूपमा हुने कुनै पनि प्रकारका अवाञ्छित गतिविधि उचित होइनन् । त्यसमाथि सडकबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्था र सरकारको विकल्प खोज्ने कुरा कुनै पनि अर्थमा स्वीकार्य हुन सक्दैन
