पशुपतिको जलहरी प्रकरणमा विशेष अदालतको फैसला पुनरावेदनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत गएको छ। विशेषले आरोपीहरूलाई त्रुटिपूर्ण रूपमा सफाइ दिएको भन्दै अख्तियार सर्वोच्च पुगेको हो।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव डा. प्रदीप ढकाल र तत्कालीन कोषाध्यक्ष डा. मिलनकुमार थापा तथा अरुणकुमार श्रेष्ठलाई सफाइ दिने फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको अख्तियारको दाबी छ। अख्तियारले ढकाल र थापासँग एक करोड १७ लाख एक हजार ७८१ रुपैयाँ बिगो र बिगोबमोजिम जरिवाना माग गरेको थियो।
साथै कोषले जिम्मा दिएको सम्पत्ति सुरक्षित साथ राख्ने र कोषलाई आवश्यक परेको अवस्थामा दाखिला गराउने जिम्मा पाएका अरुणकुमार श्रेष्ठसँग पनि सोहीबराबरको बिगो र बिगोबमोजिम जरिवाना माग भएको थियो।
तर, विशेष अदालतले ठोस तथा वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट पुष्टि नभएकाे भन्दै तीनैजनालाई सफाइ दिएको थियो। सो फैसला त्रुटिपूर्ण रहेकाले पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च अदालत गएको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाले जनाएका छन् ।
