काठमाडौं / सर्वोच्च अदालतले ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा प्रहरी कर्मचारीलाई तत्काल अवकासमा नपठाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
बिहीबार हरिप्रसाद फुयालको इजलासले नेपाल प्रहरीका २१ जना कर्मचारीसहित ३० वर्षे सेवा अवधिबाट अवकासमा नपठाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
‘निवेदकहरु तथा निवेदक जस्तै अवस्थामा रहेका प्रहरी कर्मचारीहरूलाई ३० वर्षे अवधीको आधारमा सेवाबाट अवकास हुने भनि दिइएका पत्राचारहरू हाललाई कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु र त्यस्तो आधारमा कसैलाई कुनै पत्राचार नगर्न नगराउनू भनि अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘निजहरूको पदिय जिम्मेवारीमा परिवर्तन नगर्न नगराउनू र प्रहरी किताबखानामा यस सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनी विपक्षीहरुलाई लेखी पठाउनु।’
५० वर्षकै उमेरमा निवृत्त हुँदा निवेदक र राज्य दुबैको हितमा नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ।
‘सरकारी सेवाको मातृ ऐन, निजामती सेवामा उक्त ३० वर्षे सेवा अवधीको प्रावधान हटिसकेको देखिन्छ। निवेदनमा उल्लेख भए अनुसार यस सम्बन्धमा गठन भएका आयोगहरूले उक्त ३० वर्षे अवधि हटाउने सुझाव दिएको भन्ने देखिन्छ। प्रासङ्गिक रूपमा हेर्दा समेत सेवा अवधीको ५०/५१ वर्षमै ७५ प्रतिशत पेन्सन लिई सेवा निवृत्त हुनु निवेदक र राज्य दुवैको हितमा देखिँदैन,’ आदेशमा भनिएको छ।
दश वर्ष अघिदेखि सर्वोच्च अदालतले ३० वर्ष सेवा अवधिका आधारमा अवकाश दिनुपर्ने भए कानुनमै व्यवस्था गरेर दिनु भनी गरेको आदेश कार्यान्वयन नगरेकोमा पनि इजलासले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।
सर्वोच्चले २०७० साल चैत २० गते ‘नियमावली संशोधनको बाटो नअपनाई प्रहरी ऐनमा चाहिने आवश्यक व्यवस्था गर्ने गरी मिलाउनु भनी विपक्षी नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरी दिएको छ’ भन्ने आदेश गरेको थियो।
त्यसपछि पनि सर्वोच्चका पाँच जना न्यायाधीशहरूको बृहत पूर्ण इजलासले २०७१ सालमा प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १४०(१) नोकरी अवधिको गणनाका विषयमा प्रत्यायोजित विद्यायन अर्थात नियमावलीमा व्यवस्था गर्न नमिल्ने हुँदा सारभूत कानून अर्थात प्रहरी ऐनमा नै आवश्यक व्यवस्था मिलाउन भनेर सरकारलाई आदेश दिएको थियो।
यी दुवै आदेश कार्याान्वयन नभएकोमा न्यायाधीश फुयाँलको इजलासले असन्तुष्टि जनाएको हो।
‘यस अदालतबाट भएका आदेश वा निर्णय, संविधान र कानूनको व्यवस्था वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ। यस अदालतबाट माथि उल्लिखित आदेशहरू नेपाल सरकार लगायत सबै प्रत्यर्थीहरूले मान्नु र कार्यान्वयन गर्नू गराउनू पर्नेमा द्विविधा देखिँदैन। कानूनको शासन मान्ने देशमा यस्तो अवज्ञा क्षम्य हुने देखिँदैन। यस अदालतबाट उल्लिखित आदेशहरू भएको करिब एक दशक बितेको देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
न्यायाधीश फुँयालको इजलासले अदालतबाट भएका उल्लिखित वृहत पुर्ण इजलासका निर्देशनात्मक आदेशहरू किन कार्यान्वयन नभएको हो भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकार लगायतका विपक्षीसँग मागेको छ। यस सम्बन्धमा संविधानको धारा १२८ (४) बमोजिम कारबाही किन चलाउनु नपर्ने हो भन्नेबारे पनि प्रत्यर्थी/विपक्षीहरुबाट १५ दिन भित्र छुट्टा छुट्टै जवाफ मगाउन पनि आदेश भएको हो।
लिखित जवाफ पेश भए वा नभएमा असोज १० गतेका लागि पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनेगरी पेशी तोकिएको छ।
३० वर्षे सेवा अवधिका कारण आफूहरू अन्यायमा परेको भन्दै नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित २१ जना प्रहरी कर्मचारीले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
यही भदौ १६ गतेदेखि डिआइजी विष्णुकुमार केसीसहित ९० जना प्रहरी अधिकृत अवकाशमा जाँदै थिए।
तीस वर्षे सेवा अवधिका कारण आफूहरू ४८ वर्षदेखि ५२ वर्षकै बीचमा अवकाशमा जान बाध्य भएको र अन्यायमा परेको भन्दै केही अधिकृतहरूले अदालत गुहारेका थिए।
रिट दिने एसएसपीहरूमा जीवनकुमार श्रेष्ठ, रेवती ढकाल, दिनेशराज मैनाली, बेलबहादुर पाण्डे, बेलबहादुर पाण्डे र रविन्द्र रेग्मी छन्। एसपीमा कृष्ण प्रसाईं, लक्ष्मीराज अधिकारी, प्रेमबहादुर बस्नेत, राजेन्द्रबाबु रेग्मी, अवदेश विष्ट क्षेत्री र नरेन्द्रकुमार कार्की छन्।
त्यस्तै डिएसपीहरूमा श्रीराम भण्डारी, भोजराज पाण्डेय, गोविन्द पन्थी, दलराम टमटा, अनिलकुमार उप्रेती, सुजितकुमार ओझ र जयराम वन्त छन्। इन्स्पेक्टरहरू जगत दमाई, नरपति भट्ट र मेघनाथ चापागाईं छन्।
‘२०४९/११/१५ देखि ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अवकास हुने व्यवस्था सुरू गरिएकामा निजामती सेवा ऐनबाट सो व्यवस्था हटाइसकिएको भए पनि प्रहरी सेवामा भने ३२ वर्ष समय बितिसक्दा पनि सो व्यवस्था यथावत छ,’ रिटमा भनिएको थियो, ‘सरकारी सेवाहरू नेपाली सेना लगायतमा तीस वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अवकाशमा पाउने व्यवस्था हटाइसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि त्यस्तो व्यवस्था पाइँदैन।’
यसैगरी विभिन्न समयमा बनेका अध्ययन समूह तथा समितिले पनि ३० वर्षे अवधिको कुनै औचित्य नरहेको र सर्वोच्च समेतले निर्देशनात्मक आदेश दिएको भन्दै रिट दायर भएकै मितिबाट नै ३० वर्षे सेवा अवधि लागू नहुने गरी प्रबन्ध गर्न विपक्षीहरूका नाममा उपयुक्त आदेश दिन माग गरिएको छ।
हालै गृह मन्त्रालयकै सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्य नेतृत्वको कार्यदलले नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो।
उक्त कार्यदलले सेवा अवधिलाई एकैचोटी नहटाइ सुरूमा ३० वर्ष पुग्नेहरूलाई ६ महिनाको अवधि थप गरिदिने र त्यसपछि क्रमश: थप ६ महिना गर्दै हटाउन सकिने सुझाव दिएको थियो। यसरी ६ देखि १० वर्षको अवधिमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सकिने बताएको थियो ।
